गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार अभियान 2024 | magel tyala gal yojana 2024

नमस्कार शेतकरी बांधवांनो आपल्याला जर आपल्या शेतामध्ये धरणातील गाळ टाकायचा असेल तर आता चिंता नाही कारण सरकार आपल्याला यासाठी 37 हजार 500 रुपये अनुदान देऊन देत आहे. ते अनुदान आपल्याला कसे मिळणार त्याची पूर्ण प्रक्रिया काय आहे जाणून घेण्यासाठी हा लेख पूर्ण वाचा. या लेखांमध्ये तुम्हाला शासन निर्णय व अर्ज कुठे करावा हे देखील माहिती होणार.

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार महाराष्ट्र राज्य हे देशात जास्त धरणे व जलसाठे असलेले राज्य असून या धरणांमध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या साठवण क्षमतेत मोठया प्रमाणात घट झालेली आहे. या धरणांमध्ये साचलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास धरणांची मुळ साठवण क्षमता पुन:र्स्थापित होण्याबरोबरच कृषि उत्पन्नात भरीव वाढ होणार आहे. परंतु जलस्तोत्रात गाळ साठणे ही क्रिया कायमस्वरुपाची असल्याने, गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना पुढील ३ वर्षापर्यंत मर्यादित न राहता ती कायमस्वरुपी राज्यात राबविण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.

शेतक-यांना अनुदानाची मर्यादा:- पसरविण्यात आलेल्या गाळाच्या रु.३५.७५/ प्रति घनमीटर प्रमाणे एकरी रु. १५,०००/- च्या मर्यादेत म्हणजेच एकरामध्ये ४०० घनमीटर गाळाच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येईल. हे अनुदान फक्त अडीच एकर पर्यंत म्हणजेच रु.३७,५००/- अधिकाधिक देय राहील. विधवा, अपंग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांना सुध्दा ही मर्यादा लागू राहील.

ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी
येथे क्लिक करा

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे : स्थानिक शेतकऱ्यांचा सहभाग : या योजनेमध्ये अत्यल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये गाळ नेण्यासाठी खर्च देण्यात (अनुदान) येईल व बहुभुधारक शेतकरी हे स्वखर्चाने गाळ वाहून नेण्यास तयार असणे ही प्राथमिक धारणा आहे. सार्वजनिक व खाजगी भागिदारी : गाळ उपसण्याकरिता आवश्यक असलेली यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च तसेच शेतक-यांना दिला जाणारे अनुदान शासनाकडून उपलब्ध होणा-या निधीमधून म्हणजेच सन २०२३ – २०२४ या आर्थिक वर्षात जलयुक्त शिवार २.० या योजनेच्या लेखाशिर्षातून करण्यात येणार आहे.

शासन निर्णय पाहण्यासाठी
येथे क्लिक करा

यानंतरच्या वित्तीय वर्षात सदर योजनेकरिता नवीन लेखाशिर्ष घेऊन, त्यातुन कायमस्वरुपी चालणा-या योजनेचा खर्च भागविण्यात यावा. मात्र “गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार” यांच्या फायद्याबाबत जाणीव जागृती व ॲपवर माहिती भरुन ती योग्य असल्याची खात्री करुन घेण्याचे कार्य अशासकीय संस्थेमार्फत करण्यात येणार आहे.

Leave a Comment