पीक विमा योजना 2023 करिता1036 कोटी निधी वितरीत शासन निर्णय GR आला पीक विमा निधी crop insurance sanctioned

crop insurance sanctioned सर्वसमावेशक पिक विमा योजना खरीप २०२३ अंतर्गत उर्वरीत राज्य हिस्सा विमा हप्त्यापोटी रक्कम रु.३०३,७०,२०,८४८/- इतका निधी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना वितरीत करण्याबाबत. राज्यात “सर्वसमावेशक पिक विमा योजना” राबविण्यास संदर्भ क्र. (१) अन्वये मान्यता देण्यात आली.

पीक विमा यादीत नाव पाहण्यासाठी
येथे क्लीक करा 

असून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ हंगामासाठी भारतीय कृपि विमा कंपनी, आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इंशुरन्स कं. लि., एचडीएफसी इर्गो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., ओरिएन्टल इंन्शुरन्स कं. लि., युनायटेड इंडिया जनरल इंशुरन्स कं. लि., युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कं. लि., चोलामंडलम एम एस जनरल इन्शुरन्स कं. लि.,

रिलायन्स जनरल इंन्शुरन्स कं. लि, एस बी आय जनरल इन्शुरन्स कं. लि. या ९ विमा कंपनींमार्फत संदर्भ क्र.(२) येथील शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. संदर्भ क्र. (३), (४), (५) व (६) च्या शासन निर्णयान्वये खरीप हंगाम २०२३ करीता राज्य हिस्सा विमा हप्ता रक्कम रु.२८१८.७२ कोटी व सर्वसमावेशक पिक विमा योजना लागू केल्यामुळे शेतकरी हिस्सा रक्कम रु.१५५०.९८ कोटी विमा कंपन्यांना अदा करण्यात आला आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे.

भारतीय कृषि विमा कंपनीने प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ अंतर्गत विमा कंपन्यांच्या देयकाकरीता एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी उर्वरीत राज्य हिस्सा अनुदानाची मागणी केलेली आहे. त्यानुपंगाने संचालक (वि.प्र.) यांनी संदर्भ क्र. (९) च्या पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून विमा कंपन्यांना खरीप हंगाम २०२३ मधील उर्वरीत पिक विमा हप्ता राज्य हिस्सा अनुदान रु.३०३,७०,२०,८४८/- इतकी रक्कम वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय: भारतीय कृषि विमा कंपनीने सादर केलेली मागणी आणि तद्नुषंगाने कृपि आयुक्तालयाची शिफारस यांचा विचार करता, सर्वसमावेशक पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२३ अंतर्गत योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या पिक विमा कंपन्यांना, भारतीय कृपि विमा कंपनीमार्फत उर्वरीत राज्य हिस्सा पिक विमा हप्त्यापोटी रु.३०३,७०,२०,८४८/- इतकी रक्कम खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.

Leave a Comment