shetkari karjmafi 2024 राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी वेळोवेळी राबवलेल्या विविध शेतकरी कर्जमाफी योजनांचा लाभ न मिळालेल्या संस्थात्मक पीक कर्ज प्रणालीच्या बाहेर राहिलेल्या राज्यातील 9698 आदिवासी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश राज्याचे वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहे. राज्यातील आदिवासी विकास कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या विविध मागण्यांच्या संदर्भामध्ये मंत्रालयामध्ये एक महत्त्वाचे बैठक पार पडलेली आहे.
राज्याचे वित्तमंत्री श्री अजित दादा पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये महत्त्वाचे बैठक पार पडलेले आहे. या बैठकीला सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित सहकार विभागाचे सचिव अनुप कुमार वित्त विभागाचे सचिव गोपी गुप्ता आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांच्या उपस्थितीमध्ये ही एक महत्त्वाचे बैठक पार पडलेली आहे. आणि याच बैठकीच्या दरम्यान नाशिक जिल्ह्यातील 938 संस्थांच्या माध्यमातून सोसायटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुरवठा करत येत नसल्याची समस्या नरहरी जिरवळ यांच्या माध्यमातून सांगण्यात आलेली आहे.
2008 मध्ये केंद्र सरकारचे कर्जमाफी राज्य शासनाचे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज माफी महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमाफी अशा विविध शेतकरी कर्जमाफीपासून 304.61 कोटीच्या लाभांपासून हे आदिवासी शेतकरी वंचित असल्याची तक्रार त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे. आणि अशाच प्रकारे विविध कर्जमाफीच्या योजना पासून लाभापासून वंचित राहिलेले या 9698 शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा अशा प्रकारचे निर्देश राज्याचे वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांच्या माध्यमातून या बैठकीमध्ये देण्यात आलेले आहेत.
आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत असलेल्या आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थामार्फत दान खरेदी कर्ज वितरण कर्ज वसुली सारख्या बाबी पार पाडल्या जातात त्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या कामाच्या गुणवत्तेनुसार त्यांचे वर्गीकरण करून त्यांना प्रोत्साहन द्यावं वर्गीकरणानुसार या संस्थांना वाढीव व्यवस्थापकीय अनुदान देऊन त्यांचे बळकटीकरण करावं अनुसूचित जमाती मधील व्यक्तींना शैक्षणिक व्यावसायिक कारणांसाठी अर्थसहाय्य पुरवणाऱ्या शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाकडे थकित कर्जबाबत हे तोडका काढण्याचा प्रस्ताव सादर करावा अशा प्रकारचे निर्देश सुद्धा या बैठकीमध्ये देण्यात आलेले येतात आणि याच्यामुळे आता या कर्जमाफीचा प्रस्ताव सादर करून या विविध कर्जमाफीच्या योजनांपासून वंचित असलेल्या 9698 आदिवासी शेतकऱ्यांचे कर्जमाफी शासनाच्या माध्यमातून केली जाणार आहे.