10 हजार रूपये अनुदान: महाराष्ट्र राज्य सरकारने 2023 च्या खरीप हंगामात कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 10,000 रुपयांची अनुदान योजना जाहीर केली आहे. या योजनेचा उद्देश पीक नुकसानीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करणे हा आहे. . या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना कापूस आणि सोयाबीन पिकांसाठी हेक्टरी 5000 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. प्रत्येक शेतकरी दोन हेक्टरपर्यंत कापूस आणि सोयाबीन क्षेत्रासाठी 10,000 रुपये अनुदानाचा लाभ घेऊ शकतो.
पात्रता आणि प्रक्रिया
या योजनेसाठी पात्र शेतकऱ्यांनी 2023 च्या खरीप हंगामात ई-पीक तपासणी करणे आवश्यक होते. ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पीक तपासणी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे त्यांची नावे या योजनेच्या यादीमध्ये समाविष्ट केली जातील. 2023 हंगामासाठी या पिकांची नोंदणी केलेले कापूस आणि सोयाबीन शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत. 58 लाख सोयाबीन उत्पादक आणि 32 लाख कापूस उत्पादकांसह सुमारे 90 लाख शेतकरी या योजनेअंतर्गत पात्र आहेत.
शेतकऱ्यांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये आधार कार्ड आणि बँक खाते लिंकेज समाविष्ट आहे. केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले जाईल.
अनुदान मिळाल्याची तारीख
अनुदान वितरण सप्टेंबर 2024 पासून सुरू होणार आहे. कृषी आयुक्तांच्या नावाने स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये खाते उघडण्यात आले आहे, ज्यामध्ये या योजनेसाठी निधी जमा केला जाईल. ही प्रक्रिया 10 सप्टेंबरपासून सुरू झाली असून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे.10 हजर रुपया अनुदान
योजनेचे फायदे
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीची भरपाई मिळून आर्थिक मदत मिळणार आहे. कापूस आणि सोयाबीन यांसारख्या पिकांना अनेकदा कमी उत्पन्नाचा त्रास होतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागते. या योजनेच्या माध्यमातून त्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी शासनाने हे अनुदान दिले आहे. अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना नवीन पिके घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
ई-पीक पाहणी सारख्या अटीमुळे काही शेतकऱ्यांच्या नावांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला असून, त्यामुळे काही शेतकऱ्यांची नावे अनुदान यादीतून वगळण्यात आली आहेत. यामुळे कृषी विभागाने यादीतील त्रुटी दूर करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. शेतकऱ्यांनी योग्य कागदपत्रे आणि आधार बँक खाते संलग्न करण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांसाठीच्या या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे. अनुदान योग्य वेळी व पारदर्शक पद्धतीने मिळाल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. योजनेच्या सर्व प्रक्रिया सुरळीतपणे पूर्ण व्हाव्यात यासाठी सरकारने तत्काळ उपाययोजना केल्या आहेत. १० हजार रुपये अनुदान