प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजना: प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजना ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, ज्याचा उद्देश लघु आणि मध्यम उद्योगांना आर्थिक मदत देणे आहे. या योजनेअंतर्गत नागरिकांना १ लाख रुपयांपर्यंतचे व्याजमुक्त कर्ज मिळू शकते. या योजनेमुळे देशातील अनेक उद्योजकांना त्यांच्या व्यवसायांसाठी आवश्यक भांडवल मिळाले आहे.
ही योजना २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आली आणि ती ‘मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट अँड रिफायनान्स एजन्सी’ (मुद्रा) अंतर्गत येते. या योजनेचे उद्दिष्ट लघु उद्योजकांना प्रोत्साहन देऊन देशात रोजगाराच्या संधी वाढवणे आहे.
१ लाख रुपयांपर्यंतचे व्याजमुक्त कर्ज मिळेल
मुद्रा योजनेअंतर्गत तीन प्रकारचे कर्ज दिले जाते: शिशु, किशोर आणि तरुण. शिशु योजनेअंतर्गत ५०,००० रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते, किशोर योजनेअंतर्गत ५०,००० ते ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते, तर तरुण योजनेअंतर्गत ५ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे गृहकर्ज ठेवण्याची आवश्यकता नाही. तसेच, अर्जदाराने कर्ज घेण्यासाठी योग्य व्यवसाय योजना सादर करावी लागते.
मुद्रा कर्ज योजनेत महिलांना विशेष प्राधान्य दिले जाते. महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व्याजदरातही सवलत दिली जाते. यामुळे महिला उद्योजकांनी या योजनेचा मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला राष्ट्रीयकृत बँक, खाजगी बँक, ग्रामीण बँक किंवा सहकारी बँकेत अर्ज करावा लागतो. या योजनेतून कर्ज मिळविण्यासाठी कोणतेही प्रक्रिया शुल्क आकारले जात नाही. प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजना
१ लाख रुपयांपर्यंतचे व्याजमुक्त कर्ज मिळेल
कर्ज मंजूर होण्यासाठी, अर्जदाराला व्यवसायाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सादर करावी लागतात. यामध्ये आधार कार्ड, ओळखपत्र, व्यवसाय नोंदणी प्रमाणपत्र आणि व्यवसाय तपशील समाविष्ट असणे आवश्यक आहे.
या योजनेमुळे भारतातील अनेक नवीन उद्योजकांना त्यांची स्वप्ने साकार झाली आहेत. ही योजना विविध क्षेत्रातील व्यवसायांसाठी उपयुक्त ठरली आहे.
मुद्रा कर्ज योजनेमुळे ग्रामीण भागातील उद्योजकांना मोठा फायदा झाला आहे. शेतकरी, कारागीर आणि लहान व्यावसायिकांना आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे.
व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या भांडवलाची सहज उपलब्धता देणारी ही योजना देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्जदारांच्या आर्थिक सक्षमीकरणावर सरकारने विशेष भर दिला आहे. यामुळे अनेक कुटुंबे स्वावलंबी झाली आहेत.
या योजनेचा लाभ घेताना, अर्जदाराला व्यवसायाचा नफा अंदाज सादर करावा लागतो. तसेच, त्याला वेळेवर कर्ज फेडण्याची जबाबदारी पार पाडावी लागते.
कर्जाचा वापर व्यवसायाच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामग्री, कच्चा माल आणि तंत्रज्ञानासाठी करता येतो. यामुळे उत्पादकता वाढू शकते.
मुद्रा योजनेचा मुख्य उद्देश ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला बळकटी देणे आहे. देशात स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरली आहे.
१ लाख रुपयांपर्यंतचे व्याजमुक्त कर्ज मिळेल
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला त्याच्या व्यवसायाची माहिती देणारा एक योग्य आराखडा तयार करावा लागतो. या योजनांमुळे बँकांकडून कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ होते.
सरकारने या योजनेद्वारे उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी विविध शिबिरे आयोजित केली आहेत. या शिबिरांमुळे नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढली आहे.
मुद्रा योजनेमुळे देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण कमी झाले आहे. स्थानिक पातळीवर लघु उद्योगांनी रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत.
सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी डिजिटल दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक आहे.
मुद्रा योजनेअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या कर्जाची परतफेड कालावधी लवचिक ठेवण्यात आला आहे. यामुळे कर्जदारांवर परतफेडीचा आर्थिक भार कमी होतो.
या योजनेचा लाभ घेतलेल्या उद्योजकांनी त्यांच्या यशोगाथा सांगून इतरांना प्रेरणा दिली आहे. यामुळे या योजनेची लोकप्रियता वाढली आहे. प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजना