नमो शेतकरी पीएम किसान भारतातील शेतकरी समुदाय सध्या दोन महत्त्वाच्या योजनांच्या पुढील हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा २० वा हप्ता आणि महाराष्ट्र सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा सातवा हप्ता विलंबित झाला आहे. या परिस्थितीमुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
गावनिहाय यादी येथे पहा
-
पीएम किसान योजनेची सद्यस्थिती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी बिहार राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीएम किसान योजनेचा उन्नीसावा हप्ता जमा केला होता. त्यावेळी पुढील वीसावा हप्ता जूनमध्ये वितरित केला जाईल असे संकेत देण्यात आले होते. मात्र, जून महिना उलटूनही शेतकऱ्यांना अपेक्षित हप्ता मिळालेला नाही.
या विलंबामुळे शेतकरी समुदायात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर विविध तारखा सुचवल्या जात असल्या तरी, केंद्र सरकारने अद्याप कोणतीही अधिकृत तारीख जाहीर केलेली नाही.
-
नमो शेतकरी योजनेबद्दल प्रश्न
महाराष्ट्र सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या सातव्या हप्त्याबाबतही अनिश्चितता कायम आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये ६००० रुपये दिले जातात. तथापि, राज्य सरकारने अद्याप या हप्त्यासाठी आवश्यक निधी मंजूर केलेला नाही.
राज्य सरकारच्या या विलंबामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी निराशेचा सामना करावा लागत आहे. एकीकडे, केंद्रीय योजनेचा हप्ता प्रलंबित आहे, तर दुसरीकडे, राज्य योजनेचा हप्ता देखील अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे.
तथापि, तज्ञांच्या मते, या एकत्रित वितरणाची शक्यता खूपच मर्यादित आहे. कारण पीएम किसान योजनेचे वितरण करण्यापूर्वी, राज्य सरकारला नमो शेतकरी योजनेसाठी आवश्यक निधी केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करावा लागेल. या प्रक्रियेला अतिरिक्त वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
-
हप्ते वाटपाचा इतिहास
पीएम किसान योजनेच्या मागील वर्षांच्या हप्त्यांच्या वाटपाचा इतिहास पाहिला तर, हे हप्ते सहसा जून-जुलै महिन्यात वितरित केले जातात. उदाहरणार्थ, सतरावा हप्ता १८ जून २०२४ रोजी, चौदावा हप्ता १८ जुलै २०२३ रोजी आणि अकरावा हप्ता १ जून २०२२ रोजी वितरित करण्यात आला.
या पद्धतीचा विचार करता, विसावा हप्ता देखील जुलैच्या सुरुवातीला वितरित होण्याची शक्यता आहे. विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हा हप्ता जमा करण्याची तयारी करत आहे.
-
तांत्रिक आणि प्रशासकीय आव्हाने
दोन्ही योजनांचे हप्ते वाटप करण्यात काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी आल्या आहेत. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे निधी वाटपाची प्रक्रिया यशस्वी करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वय आवश्यक आहे.
नमो शेतकरी योजनेसाठी राज्य सरकारने प्रथम निधी मंजूर करावा. त्यानंतर, निधी केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करावा लागेल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच दोन्ही योजनांचे एकत्रित वितरण शक्य होईल.
-
शेतकऱ्यांवर परिणाम
या विलंबाचा शेतकरी समुदायावर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. पावसाळ्याच्या तयारीसाठी शेतकऱ्यांना या निधीची नितांत आवश्यकता आहे. बियाणे, खते, कीटकनाशके आणि इतर कृषी निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी हा निधी महत्त्वाचा आहे
या योजनांचे वितरण जीवनरक्षक आहे, विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी. या योजनांच्या आधारे त्यांचा दैनंदिन खर्च नियोजित केला जातो.
सध्याच्या परिस्थितीत, शेतकऱ्यांना आणखी काही दिवस धीर धरावा लागेल. सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार, या दोन्ही योजनांवर लवकरच निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. जर राज्य सरकारने निधी मंजूर करण्याची प्रक्रिया त्वरित पूर्ण केली तर शेतकऱ्यांना ४००० रुपयांचा एकत्रित लाभ मिळू शकेल. तथापि, अद्याप कोणतीही विशिष्ट तारीख जाहीर केलेली नाही.
गावनिहाय यादी येथे पहा
पीएम किसान आणि नमो शेतकरी या दोन्ही योजना शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी या योजनांचे नियमित आणि वेळेवर वितरण आवश्यक आहे. सरकारने या विलंबाचे कारण स्पष्ट करावे आणि लवकरात लवकर हप्ते वाटावेत अशी अपेक्षा आहे.
शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे आणि त्याच्या कल्याणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये होणारा कोणताही विलंब टाळला पाहिजे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील समन्वय सुधारणे आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवणे आवश्यक आहे.
अस्वीकरण: वरील माहिती इंटरनेट प्लॅटफॉर्मवरून संकलित केली आहे. आम्ही या बातमीच्या १००% अचूकतेची हमी देत नाही. म्हणून कृपया काळजीपूर्वक विचार करा.