महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (MJPSKY) अंतर्गत नियमितपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी पीक अनुदान योजना प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून आढळते.
शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ₹५०,००० अनुदान
तसेच, काही शेतकरी संघटनांनी केलेल्या मागण्या किंवा अतिवृष्टी किंवा नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी मदतीसाठी राजकीय घोषणांच्या संदर्भात ‘प्रति हेक्टर ₹५०,००० मदत’ देखील आढळते.
१. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (MJPSKY) अंतर्गत प्रोत्साहनपर अनुदान (₹५०,०००)
योजनेचा उद्देश: २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या वर्षात नियमितपणे पीक कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ₹५०,००० पर्यंतचा लाभ प्रदान करणे. (ही रक्कम ‘प्रति हेक्टर’ नव्हती, तर एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत प्रोत्साहन रक्कम होती.)
जिल्हावार याद्या: या योजनेच्या लाभार्थ्यांची जिल्हावार यादी जाहीर करण्यात आली होती आणि त्यानुसार अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. जर तुम्हाला या यादींमधून माहिती हवी असेल, तर तुम्हाला ती यादी उपलब्ध असलेल्या सरकारी वेबसाइटवर शोधावे लागेल (उदा. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अधिकृत वेबसाइट).
२. पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रति हेक्टर ५०,००० रुपयांची मदत मागितली आहे
सध्याची स्थिती: अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानासाठी, राज्य सरकारने कोरडवाहू पिकांसाठी १८,५०० रुपये, बागायतीसाठी ३७,००० रुपये आणि बारमाही पिकांसाठी ४५,००० रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे (मर्यादा २ हेक्टर).
प्रति हेक्टर ५०,००० रुपयांची मदत: शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी वारंवार कोणत्याही अटीशिवाय आणि जास्त दराने प्रति हेक्टर ५०,००० रुपयांची मदत मागितली आहे. तथापि, सध्या सरकारकडून ही रक्कम अनुदान म्हणून दिली जात नाही.
महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारच्या महाराष्ट्रातील महिला शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांची संपूर्ण माहिती खाली दिली आहे ज्या अंतर्गत ₹५०,००० किंवा त्याहून अधिक आर्थिक मदत, अनुदान आणि कर्ज दिले जाते. ही माहिती तुमच्यासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकते.
शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ₹५०,००० अनुदान
-
१. महिला किसान योजना (MKSP)
ही योजना महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाद्वारे अनुसूचित जाती (SC) चर्मकार समुदायातील महिलांसाठी चालवली जाते.
अ. योजनेचा उद्देश:
या योजनेचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जाती चर्मकार समुदायातील महिलांना शेती किंवा संलग्न व्यवसायासाठी आर्थिक मदत देऊन सक्षम करणे आहे.
ब. फायदे:
लाभार्थीला एकूण ₹५०,००० पर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते, जी खालीलप्रमाणे विभागली जाते:
सबसिडी: ₹१०,०००
कर्ज: ₹४०,००० (हे कर्ज वार्षिक ५% व्याजदराने दिले जाते आणि त्याची परतफेड करावी लागते.)
क. पात्रता:
अर्जदार अनुसूचित जाती (एससी) चर्मकार कामगार समुदायातील महिला असावी.
ती महाराष्ट्र राज्याची कायमची रहिवासी असावी.
अर्जदाराचे वय १८ ते ५० वर्षांच्या दरम्यान असावे.
अर्जदाराला निवडलेल्या व्यवसायाचे ज्ञान आणि अनुभव असावा.
उत्पन्न मर्यादा:
ग्रामीण भागासाठी: वार्षिक कुटुंब उत्पन्न ₹९८,०००/- पर्यंत असावे.
शहरी भागासाठी: वार्षिक कुटुंब उत्पन्न ₹१,२०,०००/- पर्यंत असावे.
ड. आवश्यक कागदपत्रे:
उत्पन्न प्रमाणपत्र
जातीचा दाखला
आधार कार्ड
अधिवास प्रमाणपत्र
७/१२ (जमीन मालकीचा पुरावा)
अर्जदाराचा फोटो
व्यवसायाच्या ज्ञानाचा पुरावा (आवश्यक असल्यास)
शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ₹५०,००० अनुदान
ई. अर्ज कसा करावा:
अर्जदाराने महानगरपालिकेच्या जिल्हा कार्यालयात जावे (उदा. संत रोहिदास लेदर इंडस्ट्रीज अँड लेदर कार्व्हिंग डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन).
तेथे विहित नमुन्यातील अर्ज मोफत उपलब्ध आहे, तो घ्या.
आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज भरून जिल्हा कार्यालयात सादर करावा.
अर्जाची तपासणी केल्यानंतर महानगरपालिका पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान आणि कर्ज वितरित करते.
-
२. महिला किसान सशक्तीकरण परियोजन (एमकेएसपी)
ही केंद्र सरकारच्या दीनदयाळ उपाध्याय राष्ट्रीय उपजीविका अभियान (डीडीयू-एनआरएलएम) अंतर्गत राबविण्यात येणारी योजना आहे, जी महाराष्ट्रात देखील कार्यरत आहे.
अ. उद्दिष्ट:
शेती आणि कृषी संलग्न उद्योगांची व्याप्ती वाढवणे.
मूल्य साखळीत महिलांचा सहभाग वाढवणे.
ग्रामीण भागातील महिलांना शेतीशी संबंधित ज्ञान, कौशल्ये आणि प्रशिक्षण प्रदान करणे.
महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs) स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देणे.
ब. फायदे:
जरी ही योजना ₹५०,००० चे थेट अनुदान देत नसली तरी, महिलांना खालील फायदे मिळतात:
कृषी सुधारणा आणि शाश्वत शेती पद्धतींमध्ये प्रशिक्षण.
कृषी संसाधने, बाजारपेठ माहिती आणि तंत्रज्ञानाची उपलब्धता.
महिला बचत गट, ग्राम संघटना आणि FPO द्वारे समुदाय पातळीवर निधी आणि आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी मदत.
शेत यंत्रसामग्री बँक स्थापन करण्यासाठी आर्थिक मदत.
-
३. ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान (ट्रॅक्टर योजना)
महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारच्या काही योजनांमध्ये, महिला शेतकऱ्यांना कृषी अवजारे आणि ट्रॅक्टर खरेदीसाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जाते.
अ. उद्दिष्ट
महिला शेतकऱ्यांसाठी शेतीचे काम सोपे आणि जलद करणे.
ब. फायदे:
विविध योजनांअंतर्गत, महिला शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर किंवा इतर कृषी अवजारे खरेदीवर ५०% पर्यंत अनुदान दिले जाते.
क. अर्ज प्रक्रिया:
यासाठी, कृषी विभागाच्या पोर्टलवर (उदा. महाडीबीटी- महा-डीबीटी पोर्टल) अर्ज करावा लागतो, जिथे लॉटरीद्वारे लाभार्थी निवडले जातात.
शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ₹५०,००० अनुदान
-
अनुदान आणि पुढील पायऱ्यांबाबत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण
‘प्रति हेक्टर ₹५०,००० अनुदान’ घोषणेचा संदर्भ अतिवृष्टी किंवा नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीच्या भरपाईशी संबंधित असू शकतो.
नैसर्गिक आपत्तींदरम्यान, महाराष्ट्र सरकार बाधित शेतकऱ्यांसाठी मदत निधी जाहीर करते, ज्यामध्ये शेतीयोग्य (कोरड्या) पिकांसाठी ₹८,५०० ते ₹१३,५०० प्रति हेक्टर (दोन हेक्टरच्या मर्यादेत) किंवा फळबागांसाठी जास्त मदत (उदा. ₹२५,०००/हेक्टर) दिली जाते.
शेतकऱ्यांनी वारंवार प्रति हेक्टर ₹५०,००० भरपाईची मागणी केली आहे, परंतु सरकारने नियमित योजनेइतकी मोठी रक्कम जाहीर केलेली नाही.
जिल्हावार याद्या:
नियमित योजनांसाठी: ‘महिला किसान योजना’ किंवा ट्रॅक्टर अनुदानासाठी निवडलेल्या लाभार्थ्यांच्या याद्या वेळोवेळी संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय, कृषी विभाग किंवा समाज कल्याण विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित केल्या जातात.
भरपाईसाठी: भरपाईची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते, परंतु पात्र लाभार्थ्यांची यादी संबंधित तहसील कार्यालय किंवा जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडे उपलब्ध आहे.
महिलांसाठी पुढील पायऱ्या:
तुम्हाला कोणत्या प्रकारची योजना (१. कर्ज-अनुदान, २. प्रशिक्षण, ३. भरपाई) हवी आहे ते ठरवा.
मला महाराष्ट्रातील विशिष्ट योजनेची अर्जाची स्थिती किंवा तुमच्या जिल्ह्यातील कृषी विभागाचे (उदा. पुणे, नाशिक) संपर्क तपशील कळू शकतात का?