प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना कोविड-१९ महामारी दरम्यान, रस्त्यावरील विक्रेते, फेरीवाले आणि लहान व्यापाऱ्यांच्या उपजीविकेवर मोठा परिणाम झाला होता. अशा परिस्थितीत, त्यांना त्यांचे व्यवसाय पुन्हा उभारण्यास आणि आर्थिक स्थिरता प्रदान करण्यास मदत करण्यासाठी, केंद्र सरकारने १ जून २०२० रोजी ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी’ (पीएम स्वनिधी) योजना सुरू केली.
९०,००० रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज,
यासाठी अर्ज करा
येथे क्लिक करा
ही योजना रस्त्यावरील विक्रेत्यांना तारणमुक्त आणि परवडणारे खेळते भांडवल प्रदान करते, जेणेकरून ते आत्मविश्वासाने त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करू शकतील.
-
योजनेचे उद्दिष्ट आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये
प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना ही गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने (MoHUA) सुरू केलेली एक केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आहे.
९०,००० रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज,
यासाठी अर्ज करा
येथे क्लिक करा
१. योजनेचा मुख्य उद्देश
कार्यशील भांडवल: रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांचे व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि त्यांच्या कार्यरत भांडवलाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज प्रदान करणे.
संपार्श्विक मुक्त कर्ज: कोणतीही मालमत्ता तारण न ठेवता कर्ज प्रदान करणे.
डिजिटल व्यवहार: विक्रेत्यांमध्ये डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे.
क्रेडिट इतिहास: वेळेवर कर्ज परतफेड करून त्यांचा क्रेडिट स्कोअर सुधारण्यास मदत करणे.
२. कर्ज रचना (तीन टप्पे)
ही योजना विक्रेत्यांच्या क्रेडिट इतिहासानुसार कर्जाची रक्कम तीन टप्प्यात वाढवते:
९०,००० रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज,
यासाठी अर्ज करा
येथे क्लिक करा
कर्जाचा टप्पा कमाल कर्जाची रक्कम (सध्या) परतफेड कालावधीची अट
पहिला टप्पा ₹ १०,००० १ वर्ष (मासिक हप्ते) कोणतीही हमी/हमी नाही.
दुसरा टप्पा ₹ २०,००० पहिल्या कर्जाची १८ महिन्यांसाठी वेळेवर परतफेड करणे अनिवार्य आहे.
तिसऱ्या टप्प्यात ₹५०,००० दुसऱ्या कर्जाची ३६ महिन्यांसाठी वेळेवर परतफेड करणे अनिवार्य आहे.
सुरुवातीला, कमाल ₹८०,००० कर्ज उपलब्ध होते, परंतु आता (नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत) हे एकूण कर्ज ₹९०,००० (१०,००० + २०,००० + ५०,००० + नवीन वाढ) पर्यंत वाढवण्यात आले आहे, जे ३१ मार्च २०३० पर्यंत लागू केले जाईल.
-
योजनेचे फायदे आणि प्रोत्साहन
पीएम स्वानिधी योजना केवळ कर्ज प्रदान करत नाही तर वेळेवर परतफेड करणाऱ्यांना अतिरिक्त फायदे देखील देते:
१. व्याज अनुदान
वेळेवर किंवा लवकर कर्ज परतफेड करणाऱ्या विक्रेत्यांना दरवर्षी ७% व्याज अनुदान दिले जाते.
हे अनुदान दर सहा महिन्यांनी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा केले जाते.
९०,००० रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज,
यासाठी अर्ज करा
येथे क्लिक करा
२. डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले जाते
यूपीआय, क्यूआर कोड इत्यादी डिजिटल माध्यमांद्वारे व्यवहार करणाऱ्या विक्रेत्यांना कॅशबॅक दिला जातो.
कॅशबॅक मर्यादा: प्रत्येक डिजिटल व्यवहारासाठी ₹१ आणि दरमहा जास्तीत जास्त ₹१०० (म्हणजेच वर्षातून ₹१,२००) कॅशबॅक मिळू शकतो.
३. कोणताही दंड नाही
कर्जाची लवकर परतफेड केल्यास कोणताही दंड आकारला जात नाही.
पीएम स्वानिधी योजनेसाठी पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे
-
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, अर्जदाराने खालील निकष पूर्ण केले पाहिजेत:
९०,००० रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज,
यासाठी अर्ज करा
येथे क्लिक करा
१. पात्रता निकष
व्यवसाय: अर्जदार रस्त्यावर विक्रेता/रस्त्यावर विक्रेता असावा (उदा. भाजीपाला, फळे, फास्ट फूड, चहाची टपरी, कपडे विक्रेता, न्हावी इ.).
विक्रीची तारीख: २४ मार्च २०२० रोजी किंवा त्यापूर्वी व्यवसाय करणारे विक्रेते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
शहरी स्थानिक संस्था (ULB) प्रमाणपत्र: विक्रेत्याकडे ULB (शहरी स्थानिक संस्था) किंवा TVC (शहर विक्री समिती) द्वारे जारी केलेले विक्री प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे.
ज्यांच्याकडे हे प्रमाणपत्र नाही त्यांना ULB द्वारे तात्पुरते सत्यापित केले जाते आणि शिफारस पत्र दिले जाते.
२. आवश्यक कागदपत्रे
आधार कार्ड
पॅन कार्ड
बँक खात्याचा तपशील (बँक पासबुक)
मोबाइल नंबर (आधारशी जोडलेला)
शहरी स्थानिक संस्थेने जारी केलेले विक्री प्रमाणपत्र
पासपोर्ट आकाराचा फोटो
-
योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया (ऑनलाइन आणि ऑफलाइन)
प्रधानमंत्री स्वानिधी योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया खूप सोपी आहे.
१. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया
अधिकृत वेबसाइट: पंतप्रधान स्वानिधीच्या अधिकृत पोर्टलवर जा ([संशयास्पद लिंक काढून टाकली आहे]).
कर्ज पर्याय निवडा: होमपेजवर, तुम्हाला ‘कर्ज लागू करा १० हजार’ (पहिल्या टप्प्यासाठी) किंवा त्यानंतरच्या टप्प्यांसाठी पर्याय दिसतील, त्यावर क्लिक करा.
ओटीपी पडताळणी: तुमचा मोबाईल नंबर (आधार लिंक) नोंदणी करा आणि एसएमएसद्वारे मिळालेला ओटीपी टाकून पडताळणी करा.
अर्ज भरा: नोंदणी फॉर्ममध्ये तुमची वैयक्तिक माहिती, व्यवसाय तपशील आणि उत्पन्नाची माहिती भरा.
कागदपत्रे अपलोड करा: आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करा आणि अपलोड करा.
अंतिम सबमिशन: माहिती पडताळून पहा आणि अर्ज सबमिट करा.
२. ऑफलाइन अर्ज प्रक्रिया
सामायिक सेवा केंद्र (सीएससी): तुम्ही तुमच्या जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) किंवा सर्व्हिस सेंटरला भेट देऊन ऑफलाइन अर्ज करू शकता. तिथे उपस्थित असलेले कर्मचारी तुम्हाला अर्ज भरण्यास मदत करतील.
बँक/एमएफआय: तुम्ही तुमच्या स्थानिक बँक शाखेशी किंवा मायक्रोफायनान्स संस्थांशी (एमएफआय) संपर्क साधून अर्ज करू शकता.