मिळालेल्या माहितीनुसार, बाधित शेतकऱ्यांची यादी तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि ग्रामसेवक तहसील कार्यालयात पाठवतील, त्यानंतर ती तपासून महाआयटीने विकसित केलेल्या पोर्टलवर अपलोड केली जाईल. जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी किंवा अधिकृत अधिकाऱ्यांनी या यादीला मान्यता दिल्यानंतर, एक व्हीके नंबर तयार केला जाईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईलवर संदेश पाठवला जाईल.
या शासन निर्णयात असेही म्हटले आहे की तहसील आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने मदत देताना कोणत्याही लाभार्थ्याला दोनदा मदत दिली जाणार नाही याची खात्री करावी. म्हणजेच, हंगामातून एकदा अनुदान दिले जाईल याची खात्री करणे आवश्यक आहे. तसेच, या शासन आदेशात असे म्हटले आहे की मदत वाटपानंतर लाभार्थ्यांची यादी आणि मदतीचा तपशील जिल्ह्याच्या वेबसाइटवर प्रकाशित करावा.