well-borewell-on-slope

विहीर, बोअरवेलची नोंदणी कशी करावी?

  1. तुम्ही अधिकृत वेबसाइट dbt.mahapocra.gov.in ला भेट देऊन नोंदणी करू शकता.
  2. तुम्ही e-Peak Pahani या मोबाईल अॅपचा वापर करून देखील नोंदणी करू शकता.

या प्रक्रियेसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही आणि कोणत्याही अधिकाऱ्याची थेट परवानगी आवश्यक नाही. तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरून संबंधित विहीर किंवा बोअरवेलचा लाईव्ह फोटो अपलोड करून, आवश्यक माहिती भरून स्व-घोषणा स्वरूपात नोंदणी करू शकता. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक होते आणि भ्रष्टाचार रोखला जातो.

 

नोंदणीची पद्धत खूप सोपी आहे:

अॅप डाउनलोड करा: प्रथम तुमच्या स्मार्टफोनवर e-Peak Pahani अॅप डाउनलोड करा.

लॉगिन: त्यानंतर, शेतकऱ्याला त्याचे नाव आणि बँक खाते क्रमांक टाकून लॉग इन करावे लागेल.
जमिनीचा प्रकार निवडा: शेतीच्या जमिनीचा प्रकार म्हणजे कायमस्वरूपी जमीन किंवा सध्याची जमीन निवडावी लागेल.

पर्याय निवडा आणि फोटो अपलोड करा: नंतर तुम्हाला “कूपनलिका” (विहीर) किंवा “बोअरवेल” मधून योग्य पर्याय निवडावा लागेल आणि त्या जागेचा फोटो अपलोड करावा लागेल.
स्व-घोषणा सादर करा: शेवटी, भरलेली माहिती पडताळल्यानंतर स्व-घोषणा सादर केली जाते.

डिजिटल नोंदणीचे फायदे

ही डिजिटल नोंदणी शेतकऱ्यांना अनेक महत्त्वाचे फायदे देते:

वेळ आणि श्रम वाचवते: घरबसल्या नोंदणी करून, तलाठा कार्यालयात वेळ घालवण्याची आवश्यकता नाही, ज्यामुळे तुमचा वेळ आणि मेहनत वाचते.

सरकारी योजनांचे फायदे: नोंदणीकृत विहीर असल्यास, तुम्हाला सरकारी सिंचन योजनांचे फायदे सहजपणे मिळू शकतात. यामुळे पाणीपुरवठा किंवा सिंचनासाठी अनुदानासाठी अर्ज करणे देखील सोपे होते.

कायदेशीर पुरावा: ती थेट सातबारावर नोंदणीकृत असल्याने, कर्ज किंवा इतर सरकारी मदतीसाठी अर्ज करताना ती खात्रीशीर पुरावा म्हणून वापरली जाऊ शकते.

भविष्यातील योजनांसाठी उपयुक्त: ती सातबारावर डिजिटल पद्धतीने नोंदणीकृत असल्याने, ही माहिती भविष्यात विविध सरकारी योजनांमध्ये सहजपणे वापरली जाईल. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना कोणत्याही नवीन योजना किंवा मदत मिळवताना कोणत्याही अडचणीचा सामना करावा लागत नाही.

कायदेशीर हक्क:

ही नोंदणी शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी खूप महत्त्वाची आहे आणि त्यांचे कायदेशीर हक्क देखील दर्शवते.
ही नवीन ऑनलाइन सुविधा शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारी बदल आहे, ज्यामुळे शेतीचे काम सोपे, जलद आणि अधिक पारदर्शक होईल. यामुळे शेतकरी अधिक स्वावलंबी होतील आणि त्यांच्या शेतीच्या कामात नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करतील. एकूणच, महाराष्ट्र सरकारच्या या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होतील आणि शेतीसाठी त्यांचे श्रम अधिक फलदायी होतील.