पाच हजार रुपयांचे अनुदान: आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी राज्य सरकारने २०२३ च्या खरीप हंगामासाठी सोयाबीन आणि कापूस शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ५००० रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. मान्सून उशिरा आगमन आणि त्यानंतर झालेल्या अनियमित पावसामुळे पीक उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला. अशा परिस्थितीत, सरकार या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना आधार देण्याचा मानस आहे. तथापि, या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ई-पीक नोंदणी अनिवार्य असल्याने, अनेक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकले नाहीत.
ई-पीक नोंदणीशिवाय शेतकऱ्यांची समस्या
ई-पीक नोंदणी न केल्याने राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात रिसोड मतदारसंघाचे आमदार अमित जनक यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी स्पष्टपणे विचारले की ई-पीकसाठी नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल का? या विषयावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. यामुळे ई-पीकसाठी नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये मोठी असंतोष आहे. त्यांना वाटते की नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान सर्व शेतकऱ्यांचे आहे, नोंदणीकृत असो वा नसो, सर्वांना मदत मिळाली पाहिजे. त्याच वेळी, माहितीनुसार, हे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळू लागले आहे. पाच हजार रुपयांचे अनुदान
सरकारी कारवाई आणि यादीतील अपूर्णता
सप्टेंबर २०२४ मध्ये गावनिहाय यादी तयार करण्यात आली होती, ज्यामध्ये फक्त ई-पीकसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची नावे होती. ई-पीकसाठी नोंदणी न केलेल्या शेतकऱ्यांचा या यादीत समावेश करण्यात आला नाही. यामुळे त्यांच्या आर्थिक मदतीचा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला आहे. निवडणूक आचारसंहितेमुळे काही शेतकऱ्यांची नावे दुसऱ्या यादीत समाविष्ट करण्यास सांगण्यात आले होते. तथापि, ही दुसरी यादी अद्याप जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
शेतकऱ्यांचा असंतोष आणि प्रश्नांच्या उत्तरांची वाट पाहत आहे
जिल्ह्यातील सुमारे तीन हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणे अपेक्षित होते. परंतु ई-पीक नोंदणी न झाल्यामुळे त्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत. या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. शेतकऱ्यांनी अनेकदा त्यांच्या समस्या मांडल्या आहेत, परंतु अद्याप त्यावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. यामुळे शेतकरी सरकारकडून ठोस उत्तर आणि मदतीची वाट पाहत आहेत.
लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी त्वरित पहा
शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर विधानसभेत चर्चा
रिसोडचे आमदार अमित जनक यांनी हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर आवाज उठवला. त्यांनी सरकारला विचारले की ई-पीक नोंदणी नसलेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळेल का? हा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या भविष्याशी जोडलेला आहे आणि त्यावर त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक आहे. जर हा निर्णय लवकर घेतला नाही तर शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट आणखी वाढू शकते.
सरकारची भूमिका आणि अपेक्षित निर्णय
राज्य सरकारने आर्थिक मदत जाहीर केली असली तरी अंमलबजावणीत अनेक अडचणी आल्या आहेत. ई-पीक नोंदणीच्या निकषांमुळे अनेक शेतकरी वंचित राहिले आहेत. सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी सरकारने लवकरच ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि अपेक्षा लक्षात घेऊन सरकारने त्यांना न्याय देण्यासाठी त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण
या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे लवकरच मिळतील अशी अपेक्षा आहे. सरकारने तातडीने मदत केल्यास शेतकरी पुन्हा उभे राहू शकतील. ही योजना केवळ आर्थिक मदत नाही तर शेतकऱ्यांसाठी सरकारी मदतीचा आधार आहे. पाच हजार रुपयांचे अनुदान