नमस्कार मित्रांनो, राज्य सरकारने खरीप हंगामातील नुकसान भरपाईसाठी पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रति हेक्टर १७,५०० रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. तथापि, ही रक्कम शेतकऱ्यांना तात्काळ उपलब्ध होणार नाही, त्याचे वितरण महसूल मंडळांच्या पीक कापणी प्रयोग अहवालावर अवलंबून असेल.
नवीन यादी तपासा
या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी ३१,००० कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे.
हे देखील वाचा: जर तुमच्याकडे शेतकरी ओळखपत्र असेल तरच तुम्हाला अतिवृष्टीची भरपाई मिळेल! सरकारचा नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे.
यामध्ये, पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रति हेक्टर १७,५०० रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तथापि, ही मदत लगेच मिळणार नाही. कारण या रकमेचे वितरण महसूल मंडळांच्या पीक कापणी प्रयोग अहवालावर अवलंबून असेल. महसूल मंडळाला मिळालेल्या सध्याच्या उत्पादनाची तुलना गेल्या ५ वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाशी केली जाईल.
जर चालू वर्षाचे उत्पादन सरासरीपेक्षा १०% कमी असेल, तर शेतकऱ्यांना विमा रकमेची १०% भरपाई मिळेल.
नवीन यादी तपासा
आणि जर उत्पादन १००% नुकसान (पूर्ण नुकसान) असेल, तर शेतकऱ्यांना संपूर्ण विमा संरक्षण रक्कम मिळेल.
हे देखील वाचा: जर तुमच्याकडे शेतकरी ओळखपत्र असेल तरच तुम्हाला अतिवृष्टीची भरपाई मिळेल! नवीन सरकारी नियम लागू
सोयाबीन पिकांसाठी विमा संरक्षण रक्कम ५६,००० रुपयांपर्यंत आहे. तथापि, पूर्ण भरपाईसाठी, त्या वर्तुळात सरासरी उत्पादन शून्य असले पाहिजे. जून ते सप्टेंबर दरम्यान, अतिवृष्टी, पूर आणि ढगफुटीमुळे राज्यातील शेतीला मोठा फटका बसला आहे. सोयाबीन, तूर, मका आणि कापूस यासारख्या प्रमुख पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. परिणामी, अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत आणि आता त्यांना रब्बी हंगामासाठी नवीन कर्ज घ्यावे लागत आहे.
नवीन यादी तपासा
राज्यभरातील महसूल मंडळांमधून पीक कापणी प्रयोगांची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, सर्व आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतरच विमा कंपन्या अंतिम भरपाईची रक्कम निश्चित करतील. त्यामुळे, सरकारने शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली रक्कम डिसेंबर अखेर त्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.
पीक विमा अपडेट