नमस्कार मित्रांनो, प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या साडेतीन हजार लोकांची छाननी सध्या सुरू आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात सुमारे दोन हजार लाभार्थी पती-पत्नी आहेत आणि दोघेही बेकायदेशीरपणे योजनेचे आर्थिक लाभ घेत आहेत. पंतप्रधान किसान नाकारलेली यादी २०२५
काही लोकांकडे शेती नसतानाही लाभार्थी असल्याचे समोर आले. त्यामुळे, छाननीनंतर, बेकायदेशीरपणे लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपये दिले जातात. ही योजना शेतकरी कुटुंबांसाठी आहे. यामध्ये, असे निश्चित करण्यात आले आहे की कुटुंबात पती, पत्नी आणि १८ वर्षाखालील अल्पवयीन मुले असतात. तथापि, त्यापैकी काहींनी एकूण शेतजमिनीपैकी काही पतीला आणि काहींनी पत्नीला हस्तांतरित केली, ज्यामुळे दोन सात झाले. म्हणून, दोघांनाही या योजनेअंतर्गत योजनेचा लाभ देण्यात आला. २०२३ मध्ये ही योजना महसूल विभागाकडून कृषी विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. त्यानंतर या योजनेच्या लाभार्थ्यांची जिल्हावार छाननी सुरू झाली.
हे देखील वाचा: शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात जमा होणाऱ्या प्रति हेक्टर १७,५०० रुपये मिळण्यास पात्र असतील.
केंद्र सरकारने जिल्ह्यातील एकूण लाभार्थ्यांपैकी सुमारे साडेतीन हजार लाभार्थ्यांच्या नावांची यादी अंतिम केली आहे आणि ती जिल्हा कृषी विभागाकडे पाठवली आहे. या साडेतीन हजार लाभार्थ्यांची चौकशी करण्याचे आणि अनियमित नावे या दिवशी प्रिय बहिणींसाठी डिसेंबर-जानेवारीचे हप्ते खात्यात जमा केले जातील. यादीतील नाव तपासा.ओळखण्याचे काम सध्या सुरू आहे. प्राथमिक तपासणीत असे आढळून आले आहे की केंद्राच्या यादीतील सुमारे ६० टक्के नावे पती-पत्नींची आहेत. योजनेच्या निकषात कुटुंबाचा उल्लेख असूनही, जर पती-पत्नी निधीचे पैसे वेगवेगळे घेत असतील तर ते नियमांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे आता या नावांची छाननी केली जाईल.
जिल्ह्यातील काही लोकांनी गुंठेवारीमध्ये त्यांची जमीन दिली आहे. तथापि, त्यांच्या नावावर पूर्वी सात-बारा नावे असल्याने, त्यांना अजूनही या योजनेचा लाभ मिळतो. अशा जमिनींचे सर्वेक्षण देखील केले जाईल आणि ही नावे यादीतून काढून टाकली जातील.
हे देखील वाचा: या दिवशी प्रिय बहिणींसाठी डिसेंबर-जानेवारीचे हप्ते खात्यात जमा केले जातील. यादीतील नाव तपासा.
पोर्टल बंद करण्याचे तोटे
पी. एम. किसान पोर्टल २ मे ते २७ ऑक्टोबर दरम्यान बंद होते. आता ते अपडेट करण्याचे काम सुरू आहे. तथापि, पोर्टल बंद झाल्याचा फायदा घेत काही लोकांनी निकष पूर्ण न करताही योजनेसाठी नोंदणी केली. https://www.youtube.com/shorts/JCrHYB31iycया छाननीतून हे देखील स्पष्ट झाले आहे. त्यांचे फायदे देखील बंद केले जातील.