गोठ्यासाठी अनुदान: goat farming subsidy in maharashtra 2026 गोशाळा बांधण्यासाठी 2 लाख रुपये अनुदान नाही मित्रांनो, आतापर्यंत आपण अनेक योजना पाहिल्या आहेत, ज्यात शेतकऱ्यांसाठी ग्रामीण भागातील अनेक योजनांचा समावेश आहे. अनेक अनुदाने आहेत मित्रांनो, आज मी तुमच्या गायीचे दूध वाचवण्यासाठी एक योजना घेऊन आलो आहे. गोमातेसाठी आज एक योजना आणली आहे. सर्वांना नमस्कार, आज आपण आपली योजना सुरू करणार आहोत, ज्याचे नाव गाय गोठा अनुदान योजना आहे.
2 लाख रुपये अनुदान
1.goat farming subsidy in maharashtra 2026 योजनेची वैशिष्ट्ये
- गाय गोठा अनुदान योजना ही महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी सुरू केलेली एक महत्त्वाची योजना आहे.
- या योजनेंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जनावरांचे शेड बांधण्यासाठी अनुदानाच्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य केले जाते.
- या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत अत्यंत सोपी ठेवण्यात आली आहे.
- त्यामुळे अर्जदाराला जिल्हा कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही.
- त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे.
- या योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदानाचे पैसे डीबीटीच्या मदतीने थेट बँक खात्यात जमा केले जातील.
- गाय गोठा अनुदान योजनेंतर्गत, आपल्या राज्यातील म्हणजेच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जनावरांसाठी शेड बांधण्यासाठी आर्थिक अनुदान दिले जाते. आपल्या राज्यात प्रत्येक शेतकरी किंवा 75 टक्के ग्रामीण लोकांकडे गाय, म्हैस,
- शेळ्या असे अनेक प्राणी-पक्षी आहेत, पण त्यांना राहायला जागा नाही. पाठपुरावा करण्यासाठी उपलब्ध नाही. या योजनेंतर्गत
- शेतकऱ्यांकडे गाय, म्हशी, शेळ्या, कोंबड्या आहेत. काँक्रीट गोतावळ्या बांधण्यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे.
2.अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- शिधापत्रिका
- अर्जदार शेतकरी असणे आवश्यक आहे
- आठचा अर्क अ
या योजनेंतर्गत गाई-म्हशींसाठी काँक्रीटचे शेड बांधण्यात येणार असून दोन ते सहा गुरांसाठी मोठे शेड बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी 77 हजार 188 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. दोन ते सहा गायी असल्यास त्यांच्यासाठी गोठा बांधण्यासाठी ७७ हजार १८८ रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. जर सहापेक्षा जास्त गुरे असतील, म्हणजे बारा गुरांसाठी, तर अनुदान या रकमेच्या दुप्पट असेल. goat farming subsidy in maharashtra 2026 12 ते 18 गुरांना तिप्पट अनुदान मिळणार 26.95 चौरस मीटर जमीन गुरांसाठी पुरेशी म्हणून निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच त्याची लांबी 7.7 मीटर आणि रुंदी 3.5 मीटर असावी. आणि गोठ्यातील गव्हाच्या चाऱ्यासाठी जे मोजमाप करणार आहोत तेच मोजमाप 7.7×2 मीटर × 65 मीटर आणि 250 लिटर क्षमतेच्या युरीन इंडिकेटर टाक्या बांधल्या जातील. जनावरांसाठी 200 लिटर पिण्याच्या पाण्याची टाकीही बांधण्यात येणार आहे.
मनरेगा योजनेच्या निकषांनुसार स्वत:ची जमीन असलेले लाभार्थी आणि वैयक्तिक लाभाच्या निकषांनुसार इतर आवश्यक कागदपत्रे असलेले लाभार्थी सदर कामाचा लाभ मिळण्यास पात्र असतील. गोठ्याच्या प्रस्तावासह गुरांचे टॅगिंग आवश्यक असेल पशु टॅग देखील आवश्यक असतील.
तुमच्याकडे दोन ते तीन शेळ्या असतील तर त्यासाठी स्वखर्चाने शेड बांधणे तुम्हाला परवडणार नाही, मात्र यासाठी शासनाने अनुदान जाहीर केले आहे, तुम्हीही अनुदानाचा लाभ घेऊ शकता.
2 लाख रुपये अनुदान
या योजनेंतर्गत 10 शेळ्यांना गोठा योजनेंतर्गत शेडिंगसाठी 49,284 रुपये अनुदान मिळणार आहे.
20 शेळ्यांसाठी दुप्पट अनुदान आणि 30 शेळ्यांसाठी तिप्पट अनुदान. शेळ्यांसाठी बांधण्यात येणारे शेड सिमेंट आणि विटांच्या आधारे लोखंडी सळ्या बांधण्यात येणार आहे. या योजनेत 100 पक्षी, 100 कोंबड्या असतील तर शेड कसे बांधणार?
goat farming subsidy in maharashtra 2026 तर 7.75 चौरस मीटरचे संपूर्ण शेड असणार असून त्यापैकी 3.75 मीटर बाय दोन मीटर या शेडचे बांधकाम होणार आहे. बाजूची 30 सेमी लांबीची आणि 20 सेमी जाडीची विटांची भिंत बांधली जाईल. तसेच 30 सेमी बाय 30 सेमी लांबीच्या खांबावर छातीपर्यंत कोंबडीच्या जाळ्यांचा आधार दिला जाईल. डाव्या बाजूला दोन सेंटीमीटर कारची भिंतीची सरासरी उंची 2.20 मीटर असेल. छतासाठी लोखंडी किंवा सिमेंट शीट वापरल्या जातील आणि फाउंडेशनसाठी मोर्टार जोडले जाईल, द्वितीय श्रेणीच्या विटांचा मजबूत थर आणि एक-सहाव्या प्रमाणात सिमेंट. पक्षांना पिण्याच्या पाण्याची सोय केली जाईल.
3.goat farming subsidy in maharashtra 2026 अर्ज कुठे करायचा?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक अर्जदाराने ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन गाय गोठा अनुदान योजनेसाठी अर्ज करावा, तसेच वर दिलेल्या लिंकवर जाऊन अर्ज डाउनलोड करून अर्ज भरून ग्रामपंचायत कार्यालयात जमा करू शकतात. अर्जात विचारलेली सर्व माहिती योग्यरित्या आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडणे. त्यासोबत अर्ज सादर केल्यानंतर अर्जाची पोचपावती मिळवा.
4.आवश्यक कागदपत्रे?
- आधार कार्ड,
- शिधापत्रिका,
- शेतकरी असावा,
- अर्जदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो,
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र,
- मतदान कार्ड,
- मोबाईल क्रमांक नोंदणीकृत असावा,
- आधार कार्ड लिंक केलेला मोबाईल क्रमांक असावा,
- अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा,
- अर्जदार ग्रामीण भागातील रहिवासी असावा,
- आदिवासी प्रमाणपत्र,
- जन्म प्रमाणपत्र,
- जातीचे प्रमाणपत्र,
- कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ न घेण्याचे जाहीरनामे जोडणे आवश्यक आहे